लुधियाना नगर निगम में शामिल होंगे 100 से ज्यादा गांव, मिलेगा खूब लाभ

लुधियाना (हितेश): दशकों के इंतजार के बाद नगर निगम का दायरा बढ़ने जा रहा है जिसके लिए बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इस मुद्दे पर कोई भी अफसर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम की लिमिट में 100 से ज्यादा नए गांव शामिल करने की योजना बनाई गई है जिसके लिए बाऊंड्री मार्क की जा रही है और इस योजना में रैवेन्यू रिकॉर्ड को भी आधार बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी पूरे एरिया को नगर निगम में शामिल किया जाए। बताया जा रहा है कि इस संबंध में प्रस्ताव को सरकार से हरी झंडी मिली गई है और औपचारिक तौर पर मंजूरी देने के लिए आने वाले दिनों के दौरान जनरल हाऊस की मीटिंग में पेश किया जाएगा। 

दशकों से लटका हुआ है मामला

नगर निगम की लिमिट बढाने का मामला दशकों से लटका हुआ है। हालांकि इस बारे में अकाली-भाजपा सरकार के दौरान एक बार लोकसभा चुनावों से पहले सियासी लाभ लेने के उद्देश्य से नगर निगम का दायरा बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था लेकिन उस समय भाजपा के विरोध के चलते फैसले को लागू नहीं किया गया। अब उसी पैटर्न को अपनाया जा रहा है लेकिन उस समय के 50 के मुकाबले सौ से ज्यादा नए गांव शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है।

अब तक 3 बार वार्ड बढ़े, लेकिन एरिया नहीं

1991 में नगर निगम बनने के बाद से लेकर अब तक 3 बार वार्ड बढ़े हैं जिनमें आबादी बढने के हिसाब से वार्डों को पहले 50, फिर 75 और अब 95 कर दिया गया लेकिन उसके मुकाबले शहर का एरिया नहीं बढ़ाया गया

3 गुणा बढ़ जाएगा दायरा

नगर निगम का मौजूदा समय में दायरा करीब 150 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है लेकिन 100 से ज्यादा गांव शामिल करने के लिए बाऊंड्री में बदलाव करने के बाद 3 गुणा बढ़ दायरा जाएगा, यानी कि नगर निगम का दायरा आने वाले समय में 450 वर्ग किलोमीटर हो सकता है।

पब्लिक को यह होगा फायदा

जो लोग अब नगर निगम के एरिया के बाहर गांवों, प्राइवेट कालोनियों में रह रहे हैं, उन्हें सरकारी तौर पर पानी-सीवरेज, स्ट्रीट लाइटों के साथ सफाई व्यवस्था की कमी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन नगर निगम के दायरे में शामिल होने के साथ ही उन एरिया में पानी-सीवरेज, स्ट्रीट लाइटों के साथ सफाई व्यवस्था की समस्या का समाधान होने का रास्ता साफ हो जाएगा।

रैवेन्यू में भी होगा भारी इजाफा

लिमिट बढ़ाने के साथ ही नगर निगम के रैवेन्यू में भी भारी इजाफा होगा क्योंकि नगर निगम को उन इलाकों से पानी-सीवरेज के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसैंस फीस की वसूली शुरू हो जाएगी। इसी तरह उन इलाकों में बिल्डिंग बनाने का कालोनी मंजूर करवाने के लिए नगर निगम को सी.एल.यू. व डिवैल्पमैंट चार्ज देना होगा।

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