जनवरी में पूरी होगी हलवारा इंटरनैशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया

लुधियाना(हितेश): हलवारा में बनने वाले इंटरनैशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है, जिसके तहत जमीन मालिकों को नोटिस भेजने के लिए नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह प्रक्रिया जनवरी तक मुकम्मल करने का टारगेट रखा गया है। यहां बताना उचित होगा कि औद्योगिक मानचैस्टर के लिए अपना एयरपोर्ट होने की मांग लंबे समय से चली आ रही है जिसे पूरा करने के नाम पर कई बार घोषणाएं तो हुईं, लेकिन उस पर अमल सर्वे करके रिपोर्ट बनाने से आगे नहीं बढ़ पाया। अब सरकार द्वारा हलवारा में इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमैंट हो चुका है और जमीन के अधिग्रहण का जिम्मा ग्लाडा को सौंपा गया है। ग्लाडा द्वारा एतियाणा गांव की 161.27 एकड़ जगह मार्क की गई है, जिसे अधिग्रहण करने बारे मालिकों को सूचना देने बारे धारा 11 का नोटीफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है और अब किसानों के एतराजों का निपटारा करके नोटिस भेजने के लिए धारा 19 का नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हलवारा इंटरनैशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जनवरी में पूरी हो जाएगी।

 योजना पर एक नजर
-एतियाणा गांव की 161.27 एकड़ जगह की गई है मार्क
-पंजाब सरकार उठाएगी मुआवजा देने का खर्च
-उसके बाद ही लगाया जा सकता है निर्माण टैंडर
-एयरफोर्स का रनवे होगा प्रयोग
-एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया बनाएगी टर्मिनल
-2022 तक निर्माण पूरा करने का है टारगेट

यह हैं किसानों के एतराज
ग्लाडा द्वारा शुरू की गई जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर किसानों द्वारा पहले ही दिन से एतराज जताया जा रहा है। उनके मुताबिक ग्लाडा द्वारा तैयार किए गए रिकार्ड में जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, उनमें से कइयों की मौत हो चुकी है और कई जमीनों के मालिकों के नाम लिस्ट में शामिल ही नहीं हैं जिससे उनको पुनर्वास भत्ता मिलने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा किसानों द्वारा उनकी जमीन के बदले दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर कुछ क्लीयर न करने को लेकर भी रोष जताया जा रहा है।

अब यह अपनाई जाएगी प्रक्रिया
-जमीनों के मालिकों को जारी होंगे अधिग्र्रहण के नोटिस
-फिर फिक्स किया जाएगा जमीन का मुआवजा
-सरकार के लैवल पर फाइनल होंगे रेट
-लैंड एक्युजेशन कलैक्टर सुनाएगा अवार्ड
-सहमति न देने वाले किसानों के अकाऊंट में जमा होगा मुआवजा