रेत-बजरी खनन पर रोक ने सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग का काम लटकाया

जालंधर: रेत-बजरी खनन में रोक ने सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग के कार्य को लटका कर सरकार के समक्ष संकट पैदा कर दिया है। री-लाइनिंग के लिए नहर को 30 नवंबर से अगले वर्ष 3 जनवरी तक बंद किया जाना था परन्तु अभी तक तो टैंडर ही नहीं हो सके। बार-बार टैंडर निकालने के बावजूद ठेकेदार टैंडर ही नहीं भर रहे। री-लाइनिंग पर 650 करोड़ रुपए से कार्य होना है। विभाग अब जनवरी माह में री-लाइनिंग करवाने की सोच रहा है परन्तु इस नहर के पानी में हिस्सेदार राजस्थान सरकार इस बात पर असहमत है। वैसे भी पंजाब के किसान जनवरी में फसलों के चलते पानी की बंदी नहीं होने देंगे।

पिछले 2 वर्ष से सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग का कार्य चल रहा है। राजस्थान और पंजाब के किसानों और फसलों को ध्यान में रख कर पंजाब सरकार पानी की बंदी लेती है और री-लाइनिंग का कार्य किया जाता है। इस बार इस नहर के 35 कार्यों पर 100 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होना था। विभाग ने बार-बार टैंडर मांगे परन्तु 35 में से 10 कार्यों के टैंडर ही हो सके। इसका एक कारण यह कहा जा रहा है कि रेत-बजरी उपलब्ध न होने और इनके दाम काफी महंगे होने के चलते ठेकेदार सरकार द्वारा तय दामों पर टैंडर भरने को तैयार नहीं है। 

सूत्रों के मुताबिक विभाग के कुछ अधिकारियों और कुछ ठेकेदारों के मध्य ‘सैटिंग’ न होने और विभाग के सचिव कृष्ण कुमार की सख्ती के चलते ठेकेदार काम करने से किनारा कर रहे हैं। अगर जनवरी में भी सरहिंद फीडर का कार्य नहीं हो सका तो केंद्रीय जल आयोग से अपील करनी पड़ेगी जो थोड़ी जटिल प्रक्रिया है।

चार्जशीट किए इंजीनियरों की पेशी अब 27 को

विभाग के सचिव द्वारा सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग में लापरवाही के चलते इंजीनियरों को चार्जशीट कर रखा है। पंजाब जल स्रोत विभाग के 7 इंजीनियरों को अब जांच कमेटी ने 27 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। ये वे इंजीनियर हैं जिन पर सरहिंद फीडर के निर्माण में गंभीर कोताही के आरोप हैं। इन इंजीनियरों के साथ-साथ 2 ठेकेदार भी हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

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