राज्य में बी.एस.एफ. के मुद्दे को लेकर चन्नी सरकार ने लिया यह फैसला

चंडीगढ़ : केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में बी.एस.एफ. का दायरा बढ़ाने के फैसले को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने मीडिया को जानकारी देते कहा कि उन्होंने इस मुद्दे संबंधी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पत्र लिखकर समय मांगा था, परन्तु मिलने का समय नहीं मिला। चन्नी ने कहा कि केंद्र राज्य की ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जल्द विधानसभा का स्पैशल सैशन बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारों के लिए सभी पार्टियां मिलकर काम करेंगी। चन्नी ने कहा कि इस मुद्दे पर हमें सभी पार्टियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सर्व सहमति के साथ संकल्प पास किया है कि इस नोटिफिकेशन को तुरंत रद्द किया जाए।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इंसाफ की मांग करेगी। चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्व पार्टी मीटिंग में आने वाली सभी पार्टियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों की तरफ से इस लड़ाई को इकठ्ठा हो कर लड़ने का भरोसा दिया गया है। 

सर्वदलीय बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने कहा कि केंद्र राज्य के अंदर राज्य बना रहा है जोकि सरासर गलत है। सिद्धू ने कहा कि सरहद देश के साथ हो सकती है, देश के अंदर नहीं। देश के अंदर कौन सी सरहद होती है। उन्होंने कहा कि कौन कहता है राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, इसे देखकर तो यही लगता है। काले कानून हो या बी.एस.एफ. का मुद्दा सभी केंद्र सरकार की देन हैं। 

क्या है पूरा मामला
आपको यहां बता दें कि 11 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने BSF का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। 15 कि.मी. की जगह केंद्र ने यह अधिकार बॉर्डर से 50 कि.मी. तक बढ़ा दिया है। इसके बाद पंजाब के कुल 50 हजार में से करीब 27 हजार कि.मी. एरिया BSF के अधिकार क्षेत्र में आ गया। पंजाब में करीब 7 जिले BSF के अधीन आ गए। इस BSF के बढ़ते दायरे को लेकर पंजाब में इस अधिकार का विरोध किया गया।

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