कांग्रेस ने उठाया सवाल: मुख्यमंत्री को मिल रही धमकियां तो पंजाब में कौन सुरक्षित?

चंडीगढ़(अश्वनी कुमार): पंजाब कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए हैं। वीरवार को पंजाब कांग्रेस भवन में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंद्र सिंह राजा वङ्क्षडग़ और पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा व अन्य नेताओं ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को धमकियां मिल रही हैं तो पंजाब में कौन सुरक्षित हो सकता है? इस दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंद्र सिंह रंधावा, विपक्ष के उप नेता राजकुमार चब्बेवाल, पूर्व मंत्री सुखबिंद्र सिंह सरकारिया, पूर्व मंत्री तृप्त राजिंद्र सिंह बाजवा और वरिष्ठ नेता सुखपाल खैहरा भी मौजूद रहे। 

वड़िंग़ ने कहा कि 24 दिन बीत चुके हैं और पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में अभी भी सुरागहीन है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी प्रोग्रैस हुई है, वह दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के चलते हुई है। यहां तक कि मुख्य संदिग्ध लॉरैंस बिश्नोई को भी दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के सुपुर्द किया था। 
उधर, राज्य में लोगों को मिल रही फिरौती की कॉल्स का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद खुलासा किया कि उन्हें भी धमकी भरी कॉल आई हैं। उन्होंने कहा कि आम लोग सोचेंगे कि यदि मुख्यमंत्री खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, तो दूसरों की क्या स्थिति होगी। बाजवा ने कहा कि तिहाड़ जेल को देश की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है। बीते कई साल से मुख्य संदिग्ध लॉरैंस बिश्नोई उसी जेल में था। ऐसे में उन्होंने सारी जिम्मेदारी दिल्ली की ‘आप’ सरकार की बताई, जिसके अंतर्गत तिहाड़ जेल आती है। उन्होंने पूछा कि तिहाड़ जेल में बिश्नोई को कैसे सभी सुविधाएं मिल रही थी।

रंधावा ने सरकार से लोगों को बताने के लिए कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान बिश्नोई ने क्या खुलासा किया। उन्हें उससे पूछना चाहिए कि किसने बिश्नोई को मोबाइल मुहैया करवाया, जिसके जरिए उसने मूसेवाला की हत्या करवाई और किसने उसे आधुनिक हथियार मुहैया करवाए। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास है, न कि केंद्र के पास, इसके चलते पूरी जिम्मेदारी आप सरकार की है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सरकार को यह भी बताने के लिए कहा है कि उसने सिख्स फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया, जो खुलेआम कह रहा है कि उसने ‘आप’ की चुनावी मुहिम को फंड दिए थे। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से कानून और व्यवस्था का मुद्दा गंभीरता से लेने को कहा।