भाजपा की मुहिम का असर! PIT-NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई को मजबूर हुई ‘आप’ सरकार: केवल ढिल्लों
punjabkesari.in Saturday, Oct 24, 2026 - 03:54 PM (IST)
चंडीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी (BJP) पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नशे के खिलाफ अपनाए गए सख्त रुख के कारण ही भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार नशा तस्करी रोकथाम अधिनियम (PIT-NDPS) को लागू करने के लिए मजबूर हुई है। PIT-NDPS एक्ट के तहत सरकारी एजेंसियों के पास प्रावधान है कि नशा तस्करों को एक साल तक बिना जमानत निवारक हिरासत में रखा जा सकता है।
केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि ‘आप’ सरकार द्वारा बीते 21 अक्टूबर को जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निवारक हिरासत के आदेश जारी करने के अधिकार सौंपे गए हैं, नशा तस्करों के खिलाफ समय पर और निर्णायक कार्रवाई करने में पंजाब सरकार की विफलता को उजागर करता है। यह विफलता उस समय सामने आई है, जब सरकार लगातार नशे के खिलाफ जंग लड़ने के दावे करती रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 सितंबर और 20 अक्टूबर को पंजाब के अपने दौरों के दौरान कहा था कि पिछले वर्ष देशभर में PIT-NDPS एक्ट के तहत 929 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पंजाब में इस अधिनियम के तहत एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। शाह ने यह भी कहा था कि पिछले 2 वर्षों के दौरान पंजाब में नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की एक भी बैठक नहीं बुलाई गई, जबकि देश के अन्य राज्यों में ऐसी 48 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं।
केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, “आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब से नशे को खत्म करने के बड़े-बड़े वादे करते हुए लगभग पांच साल बिता दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। यदि सरकार नशा तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए वास्तव में गंभीर थी, तो उसने PIT-NDPS एक्ट का प्रभावी इस्तेमाल करने में देरी क्यों की? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप से ही सरकार की इन कमियों को उजागर किया गया और राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन टिप्पणियों के बाद ही ‘आप’ सरकार को इस कानून को अपनाने का ख्याल आया।”
केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, “भाजपा ने पंजाब में नशे के मुद्दे को लगातार उठाया है और नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंजाब को राजनीतिक नारों और प्रचार अभियानों के बजाय सख्त कानूनी कार्रवाई करने वाली व्यवस्था की जरूरत थी। भाजपा पंजाब से नशे के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों में भाजपा की सरकार बनती है, तो 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम किया जाएगा।”
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