फसलों के एम.एस.पी. मूल्य को लेकर अरुणा चौधरी ने दिया यह बयान

चंडीगढ़: फसल पर कम से-कम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की मांग कर रहे किसानों की मांग का समर्थन करते पंजाब के माल मंत्री अरुणा चौधरी ने मांग की कि एम.एस.पी. को कानूनी जामा पहनाया जाए और इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विस्तार के साथ बहस हो।

किसानों को हरेक लाभ देने की राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराते चौधरी ने कहा कि भाजपा का नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार इस मुद्दे पर बहस से डर रही है क्योंकि केंद्र सरकार किसानों को कोई भी अधिकार देने से झिझकती है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हरेक फसल पर एम.एस.पी. को कानूनी अधिकार बनाया जाए। संसद में तीन खेती कानूनों के रद्द होने को संघर्षशील किसानों और मज़दूरों के लिए बड़ी जीत बताते कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों खिलाफ दर्ज हुए केस तुरंत रद्द हों और संघर्ष दौरान शहीद हुए किसानों के वारिसों को मुआवज़ा दिया जाए। इसके इलावा एम.एस.पी. को अमल में लाया जाए क्योंकि महंगाई के इस दौर में किसानों को कुछ राहत की जरूरत है।

जिक्रयोग्य है कि केंद्र सरकार 23 फसलों पर एम.एस.पी. दे रही है परन्तु जब फ़सल मंडी में आती है तो तब किसानों को इस एम.एस.पी. से बहुत कम कीमत मिलती है। एम.एस.पी. को कानूनी मान्यता न मिलने कारण किसान इसकी एक अधिकार के तौर पर मांग नहीं कर सकते। 

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