नगर निगम की नजरें सरकार की ओर, जानें क्या है मामला

लुधियाना (हितेश): पंजाब सरकार द्वारा नगर निगम को 98 करोड़ का जी.एस.टी. शेयर रिलीज नहीं किया जा रहा है। यह खुलासा नगर निगम की अकाउंट स्टेटमेंट से हुआ है जिसके मुताबिक नगर निगम द्वारा बजट में इस साल जी.एस.टी. शेयर के रूप में सरकार से 597 करोड़ मिलने का टारगेट रखा गया है जिसके हिसाब से नगर निगम को हर महीने 49.75 करोड़ मिलने चाहिए
जो आंकड़ा अप्रैल से लेकर अब तक 199 करोड़ बनता है लेकिन सरकार द्वारा जी.एस.टी. शेयर के रूप में फिलहाल 101 करोड़ ही रिलीज किया गया है।

-नगर निगम द्वारा बजट में रखा गया है जी.एस.टी. शेयर के रूप में सरकार से 597 करोड़ मिलने का टारगेट 
- हर महीने मिलने चाहिए 49.75 करोड़ 
- अप्रैल से लेकर अब तक  बनता है 199 करोड़ आंकड़ा - सरकार द्वाराफिलहाल रिलीज किया गया है 101 करोड़ 
-98 करोड़ का जी एस टी शेयर है बकाया 

लोन या सरकार की ग्रांट पर टिका विकास कार्यों का दारोमदार

जी.एस.टी. शेयर के अलावा नगर निगम को विभिन्न ब्रांचों से होने वाली रिकवरी का ज्यादातर हिस्सा मुलाजिमों को सैलरी देने या अन्य जरूरी खर्चों में निकल जाता है। जहां तक विकास कार्यों का सवाल है, उसका दारोमदार द्वारा लोन या सरकार से पहले विधानसभा व नगर निगम चुनाव के मद्देनजर हल्का वाइस विकास कार्यों के लिए मिलने वाली ग्रांट पर टिका हुआ है जिसका सबूत यह है कि नगर निगम द्वारा पहले कौंसिलर व जनरल कोटे में से करवाए गए विकास कार्यों के करीब 100 करोड़ के बिल अदायगी के इंतजार में पेंडिंग पड़े हुए हैं।

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