Bathinda: पहली जनरल हाउस बैठक में शहर के विकास का रोडमैप होगा तय, 94 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
punjabkesari.in Tuesday, Jul 07, 2026 - 01:12 PM (IST)
बठिंडा (विजय वर्मा): नगर निगम के नए हाउस के गठन के बाद बुधवार 8 जुलाई को होने वाली पहली जनरल हाउस बैठक शहर के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बैठक साबित हो सकती है। मेयर पदमजीत मेहता की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे, सफाई व्यवस्था, पेयजल, सड़क निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 94 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी जाएगी।
बैठक का सबसे अहम एजेंडा नगर निगम के 150 आउटसोर्स कर्मचारियों का है। सरकार द्वारा पूर्व में पारित प्रस्ताव को रद्द किए जाने के बाद अब निगम हाउस से इस फैसले के खिलाफ अपील करने की मंजूरी मांगेगा, ताकि कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित रहे और शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो। शहर में अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू करने के लिए विभिन्न जोनों के संशोधित एस्टीमेट भी हाउस के समक्ष रखे जाएंगे। निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कई परियोजनाओं की लागत बढ़ गई है, जिसके चलते संशोधित लागत के साथ नए सिरे से टेंडर जारी करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सिविल स्टेशन क्षेत्र की सड़कों की री-कारपेटिंग के लिए लगभग 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।
मेयर कार्यालय के लिए नई गाड़ी, मलबा फेंकने वालों पर होगी सख्ती
बैठक में मेयर कार्यालय के लिए नई सरकारी गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके लिए महिंद्रा बोलेरो नियो, स्कॉर्पियो क्लासिक, थार और स्कॉर्पियो-एन सहित विभिन्न मॉडलों के कोटेशन हाउस के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। शहर में सड़कों और खाली प्लॉटों पर निर्माण मलबा फेंकने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार अवैध रूप से मलबा फेंकने वाले वाहनों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा तथा वाहन जब्त किए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों के संचालन एवं रखरखाव के लिए करीब 5.31 करोड़ रुपये की लागत से दो वर्ष का नया टेंडर जारी करने, रोज गार्डन स्थित नई कैंटीन को ई-ऑक्शन के माध्यम से तीन वर्ष के लिए न्यूनतम छह लाख रुपये वार्षिक रिजर्व प्राइस पर किराये पर देने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाएगा।
जलापूर्ति, भूमिगत बिजली लाइन और विकास कार्यों पर रहेगा फोकस
शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्य जलघर की मशीनरी का कार्य पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की बजाय नगर निगम द्वारा करवाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही निगम के वाहनों के लिए कंपनी संचालित पेट्रोल पंप स्थापित करने, मुख्य सड़कों की मशीनी सफाई और प्रमुख बाजारों में बिजली की ओवरहेड तारों को भूमिगत करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।
बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों से जुड़े विकास कार्यों को भी मंजूरी दी जाएगी। इनमें सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइलें, सीवरेज लाइन, पार्कों का विकास, स्ट्रीट लाइटें, पेयजल व्यवस्था, ट्यूबवेल, हैंडपंप, सड़क चौड़ीकरण, वेलकम गेट, मेयर कार्यालय भवन, ऑडिटोरियम की मरम्मत, निर्माण एवं विध्वंस मलबा प्रोसेसिंग प्लांट, पशुओं के लिए एबीसी-एआरवी कार्यक्रम, रैबीज नियंत्रण अभियान, मृत पशुओं के निस्तारण के लिए इंसीनरेटर, स्ट्रीट लाइट सामग्री की खरीद तथा अन्य सामान्य विकास कार्य शामिल हैं।
बैठक के अंत में पंजाब म्युनिसिपल एक्ट-1976 के तहत नवगठित हाउस की वित्त एवं ठेका समिति के गठन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। यह समिति भविष्य में नगर निगम के वित्तीय और ठेका संबंधी निर्णयों में अहम भूमिका निभाएगी। नगर निगम के नए कार्यकाल की यह पहली बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसी बैठक में लिए जाने वाले फैसले आने वाले वर्षों में शहर के विकास की दिशा और प्राथमिकताएं तय करेंगे।
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