SGPC ने हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन पर लिया एक्शन, एडवोकेट धामी ने सिख समुदाय को की यह अपील

अमृतसर : शिरोमणि कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने हरियाणा सरकार द्वारा 41 सदस्यीय हरियाणा सिख गुरुद्वारा एडहॉक कमेटी का नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए कहा कि यह सिख मुद्दों में सरकार की सीधी दखलअंदाजी है। साका श्री पांजा साहिब के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पाकिस्तान रवाना होने से पहले एडवोकेट धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिरोमणि कमेटी ने इस संबंधी पहले ही आशंका व्यक्त कर दी थी कि हरियाणा कमेटी के माध्यम से सरकार गुरुद्वारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहती है। ताजा नोटिफिकेशन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने सिख समुदाय को सुचेत किया कि गुरुद्वारों पर सरकारी कब्जे की इस मंशा का कड़ा विरोध करें।

शिरोमणि कमेटी प्रधान ने कहा कि हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में 18 महीनों के लिए एडहॉक कमेटी बनाने के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि यदि चुनाव निर्धारित समय के भीतर नहीं होते तो अगले 18 महीनों के लिए सरकार एडहॉक कमेटी के समय में वृद्धि करेगी। इसका मतलब है कि 3 वर्ष तक गुरु घरों का प्रबंधन सरकार के हाथ में रहेगा। शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि नोटिफिकेशन में एडहॉक कमेटी के संरक्षक के रूप में एक सरकारी प्रतिनिधि का भी जिक्र है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय और सिख संस्थानों के संरक्षक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब हैं। उन्होंने कहा कि 1920 में शिरोमणि कमेटी की स्थापना के समय अंग्रेजों ने भी सरकारी कमेटी के माध्यम से गुरुघरों का प्रबंधन अपने हाथों में रखने की कोशिश की थी लेकिन सांप्रदायिक विरोध के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। आज हरियाणा सरकार ऐसा कर रही है, जिसे सिख स्वीकार नहीं करेंगे।

एडवोकेट धामी ने हरियाणा के सिख नेताओं से सरकार की मंशा को समझने और श्री अकाल तख्त साहिब के संरक्षण में सिख पंथ की संस्था शिरोमणि कमेटी को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने सरकारों को भी फटकार लगाई कि वह सिख मुद्दों में दखल देना बंद करेंऔर गुरु घरों के लिए राजनीति न करें।

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