लुधियाना में वाहन चालक सावधान! इस पुल पर ट्रैफिक को किया बंद, लोग परेशान

लुधियाना (हितेश):  लुधियाना में साऊथ सिटी सिधवां कनाल के पास हाल ही में बने नए पुल को लेकर शहर में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। इस पुल पर शनिवार को जहां केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने साइट विजिट की थी, वहीं रविवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा ने इस पुल का उद्घाटन करने का दावा करते हुए फोटो और वीडियो जारी कर दिए, जिसके बाद यह पुल सियासी ड्रामेबाजी का शिकार हो गया है तथा वहां से गुजरने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया है।  बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद इस पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

सियासी विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम साफ तौर पर राजनीतिक ड्रामेबाजी की श्रेणी में आता है। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने शनिवार को पुल का जायजा लेने के दौरान कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर की गई है और उनका दौरा इसी मंजूरी की पुष्टि के लिए था। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।

वहीं दूसरी तरफ, पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस पुल को चालू करवाने की मांग की थी। अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि उन्होंने इस पुल को जनता के लिए तुरंत खोलने के प्रयास किए हैं।

लेकिन, दोनों नेताओं के इस सार्वजनिक वाद-विवाद के बीच पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिससे शहर में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थानीय लोग इस बंदी से नाराज हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह पुल केवल राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए बंद किया गया है।

शहर के यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि इस पुल का निर्माण लुधियाना की ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक कम कर सकता था, लेकिन इसे इतनी जल्दी राजनीतिक मुद्दा बनाने के कारण आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर के नागरिकों ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोग पुल की उपयोगिता के बजाय नेताओं के बीच चले राजनीतिक खेल का शिकार हो रहे हैं, जो उनके लिए गंभीर परेशानियों का कारण बन रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम ने लुधियाना शहर में राजनीतिक चर्चाओं को भी गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस सियासी ड्रामेबाजी की आलोचना कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पुल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में जनता की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए, न कि राजनीतिक लाभ को।