इंतजार खत्म, कैप्टन सरकार अब इस महीने बांटेगी स्मार्टफोन

जालंधर (धवन): स्मार्टफोन के लिए इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। पंजाब कांग्रेस ने 2017 में राज्य विधानसभा के चुनावों से पहले स्मार्टफोन देने के लिए पंजीकरण का कार्य करवाया था। सरकारी सूत्रों से पता चला है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करते हुए निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व पंजीकृत किए गए नौजवानों में 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति का अनुसरण करते हुए स्मार्टफोन बांटने का कार्य शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पहले चरण में 30 लाख स्मार्टफोन मुफ्त वितरित किए जाएं। कैप्टन सरकार ने पहले ही किसानों के कर्जे माफ करने की मुहिम चलाई हुई है। कर्ज माफी का दौर अगले 2-3 महीनों में खत्म हो जाएगा। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अब अपने एक अन्य लोकप्रिय वायदे मुफ्त स्मार्टफोन बांटने को पूरा करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की इच्छा को देखते हुए पंजाब सरकार इस महीने 30 लाख स्मार्टफोन मुफ्त बांटने के लिए वैश्विक टेंडर आमंत्रित करने जा रही है, जिसके तहत एक साल मुफ्त डाटा भी दिया जाएगा। उद्योग व वणिज्य विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव अब आला सरकारी अधिकारियों के ध्यान में है। वैश्विक टेंडर आमंत्रित करते समय सरकार मोबाइल कंपनियों से अधिक से अधिक सुविधाएं लेना चाहेगी। 

2016 में ‘कैप्टन स्मार्ट कनेक्ट’ स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके तहत 10वीं कक्षा पास करने वाले नौजवान जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होगी, उनके नामों का पंजीकरण पंजाब कांग्रेस द्वारा किया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तब कहा था कि नौजवानों को डिजिटल से जोडऩे के लिए उन्होंने उक्त कार्यक्रम तैयार किया है। मुफ्त स्मार्टफोन के साथ नौजवानों को 4-जी डाटा भी एक साल के लिए मुफ्त दिया जाएगा। देश में भी कई अग्रणी मोबाइल कंपनियां 4-जी स्मार्टफोन के साथ काफी रियायतें दे रही हैं। 30 लाख स्मार्टफोन धारकों को डाटा मुफ्त देने का बोझ राज्य सरकार के खजाने पर सलाना 180 करोड़ पड़ सकता है।

दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट व जनवरी 2019 से वितरण का कार्य शुरू होगा
माना जा रहा है कि दिसंबर तक सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की अलॉटमेंट कर दी जाएगी और जनवरी 2019 से स्मार्टफोन के वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अब राज्य में सभी विपक्षी दल आपस में बंट कर रह गए हैं। अकाली दल में अंदरूनी कलह बढ़ चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी भी दो फाड़ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अपने स्मार्टफोन बांटने के वायदे को पूरा करके जनता में सरकार का प्रभाव छोड़ने का प्रयास करेंगे। स्मार्टफोन व डाटा लेने के लिए अब सरकार तैयार है और साथ ही उसे ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन और डाटा योजनाएं चलाने वाली कंपनियों में मुकाबला काफी बढ़ चुका है।