पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई,  करोड़ों के घोटाले में कई निजी बैंक को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश

लुधियाना (खुराना) : ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के लुधियाना ब्लॉक 2 में 121 करोड रु. के घोटाला मामले में पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई निजी बैंक ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश जारी किए हैं।

काबिले गौर कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के मंत्री लाल जीत सिंह भुल्लर द्वारा गत दिनों ब्लॉक 2 से संबंधित करीब आधा दर्जन ग्रामीण इलाकों में 121 करोड रु. का कथित घोटाला होने के मामले में जहां करीब 4 बी.पी.डी.ओज, 6 पंचायत सचिवों सहित 6 सरपंचों को चार्ज शीट करते हुए मामले की अगली कार्रवाई विजिलेंस विभाग द्वारा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस मामले में निजी बैंकों में चल रहे विभागीय खातों सरकार द्वारा जमा करवाई गई करोड़ों की फिक्स डिपॉजिट (एफ.डी.) की राशि को तुड़वाने सहित बैंक खातो की विभाग के आला अधिकारियों को समय-समय पर सही जानकारी नहीं देने के कथित आरोपों में निजी बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और संबंधित बैंकों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। 

इस बीच विभाग के सूत्रों द्वारा मिली एक अहम जानकारी के मुताबिक एक निजी बैंक के मैनेजर द्वारा समय से पहले एफ.डी. तुड़वाने के मामले में निवर्तमान बी.डी.पी.ओ. को पत्र लिखकर आपत्ति व्यक्त की गई थी, तो वहीं दूसरी ओर घोटाला मामले में नामजद किए गए कुछ सरपंचों द्वारा इसे राजनीतिक रंजिश का कथित मामला बताया जा रहा है। बाकी पंजाब सरकार घोटाला मामले की परते उधारने लगी है ता कि मामले की जमीनी सच्चाई को आम जनता के सामने रखा जा सके और घोटाला मामले को लेकर किसी भी बेगुनाह अधिकारी, कर्मचारी या फिर सरपंच पर गाज ना गिर पाए जिसका बड़ा और असरदार खुलासा आने वाले दिनों में होना बाकी है।

घोटाला मामले को लेकर चर्चा में आए पंचायत सचिव हरजीत सिंह मल्होत्रा द्वारा खुद को बेकसूर बताते हुए जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष पेश होकर इंसाफ की गुहार लगाई गई है। मल्होत्रा ने कहा उन्हें पंजाब सरकार और विभाग के आला अधिकारियों की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा मामले की गंभीरता के साथ जांच के बाद वो बेकसूर निकल कर सामने आएंगे। यहां बताना अनिवार्य होगा कि हरजीत सिंह मल्होत्रा द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के डायरेक्टर को लिखे गए पत्र में दावा किया है कि उनका घोटाले से कोई संबंध नहीं है इसलिए सरकार द्वारा उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए ता कि कोई भी बे कसूर व्यक्ति बिना वजह के सजा ना भुगते।