निगम के ठेकेदारों को साइट पर लगाना होगा बोर्ड, कमिश्नर ने जारी किए निर्देश

जालंधर : नगर निगम जालंधर में पिछले सालों दौरान यह नियम हुआ करता था कि नगर निगम का हर ठेकेदार विकास कार्य संबंधी साइट पर एक बोर्ड लगाएगा जिसके बाद ही विकास कार्य की शुरूआत होगी। उस बोर्ड पर लिखा रहता था कि काम करने वाली एजैंसी या ठेकेदार का नाम क्या है, काम कितनी राशि का है, काम कहां से कहां तक होगा, काम के तहत क्या-क्या किया जाएगा, किस अधिकारी ने काम की देखरेख करनी है, उसका टेलीफोन नंबर इत्यादि सब बोर्ड पर लिखा रहता था।

पिछली कांग्रेसी सरकार के दौरान निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों ने इस नियम का पालन करना बंद कर दिया था। तब विकास कार्यों में जरा सी भी पारदर्शिता नहीं बची थी। कांग्रेस के राज दौरान किसी ठेकेदार के किसी काम की जांच तक नहीं की गई और न ही कोई सैंपल भरा गया, किसी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना तो बहुत दूर की बात थी।

पंजाब केसरी ने छेड़ रखा था क्वालिटी संबंधी अभियान

जालंधर नगर निगम में पिछले सालों दौरान अत्यंत घटिया स्तर के विकास कार्य हुए। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद भी यह सिलसिला जारी था जिस कारण पंजाब केसरी ने यह अभियान छेड़ रखा था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दी गई 50 करोड़ रुपए की ग्रांट का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है।

न तो किसी साइट पर कोई अफसर जाता है और न ही किसी साइट पर ठेकेदार द्वारा बोर्ड लगाया गया है इस अभियान के चलते निगम कमिश्नर ने आज आदेश जारी किए कि हर विकास कार्य की साइट पर हर ठेकेदार द्वारा बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिसके ऊपर विकास कार्य से संबंधित हर सूचना अंकित होगी। इस बोर्ड के माध्यम से अब आम पब्लिक भी संबंधित विकास कार्य की क्वालिटी संबंधी पैरामीटर जान सकेगी।

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