Punjab: घरेलू गैस सिलैंडर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी मुसीबत! 45 दिनों की अवधि अब...

गढ़दीवाला (मुनिंद्र): ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलैंडर की रिफलिंग के लिए 45 दिनों की अवधि अब आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही है। समय पर गैस नहीं मिलने से हजारों परिवारों के सामने रोजमर्रा का भोजन तैयार करने तक की समस्या उत्पन्न हो रही है। खासकर उन परिवारों की मुश्किलें अधिक बढ़ गई हैं, जिनके पास केवल एक ही गैस सिलैंडर है और जिनका पूरा काम घरेलू गैस पर ही निर्भर है।

इस संबंध में गढ़दीवाला निवासी बलदेव कौर, जसपाल कौर, अंजू सीहरा, पूनम शर्मा, अमृता, नीतू शर्मा, किरण लवदीप, ज्योति, रमनदीप, हिमानी खिंदरी, ज्योति अत्रि एवं कमलजीत कौर आदि ने कहा कि घरेलू गैस सिलैंडर की बुकिंग पर ग्रामीण इलाकों में 45 दिन और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन का समय तय किया गया है। इस नियम से गैस की आपूर्ति में देरी के कारण ग्रामीण परिवारों को खाना बनाने में भारी असुविधा और संकट का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि बड़े परिवारों या अधिक उपयोग वाले घरों में 45 दिन से पहले गैस खत्म होने पर रोजमर्रा का भोजन तैयार करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के बाद गांवों में भी अधिकांश परिवार लकड़ी और उपले छोड़कर गैस चूल्हे का उपयोग करने लगे हैं। ऐसे में सिलैंडर खत्म होने के बाद पूरे 45 दिन का इंतजार करना उनके लिए बेहद कठिन हो रहा है। इससे मजबूरी में कई परिवारों को फिर से लकड़ी और अन्य पारंपरिक ईंधनों का सहारा लेना पड़ रहा है और महिलाओं को धुएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में गैस रिफलिंग के लिए लगभग 25 दिनों का अंतराल लागू किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन की बाध्यता बनी हुई है। ऐसे में सिलैंडर खत्म होने के बाद 45 दिन पूरे होने तक इंतजार करना उनके लिए बेहद कठिन हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था उस समय लागू की गई थी जब खाड़ी देशों में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका थी। उन्होंने कहा कि अब गैस की आपूर्ति सामान्य हो चुकी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाए रखने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अब ग्रामीण इलाकों में 45 दिन की इस व्यवस्था को समाप्त करें ताकि आम लोगों को घरेलू गैस समय पर नहीं मिलने से आ रही समस्या से राहत मिल सके।

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