पंजाबियों की बढ़ी परेशानी, रजिस्ट्री करवाने के लिए करना होगा इन मुश्किलों का सामना

लुधियाना (पंकज) : पंजाबियों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है, दरअसल तहसीलों का कामकाज ठप्प रहने की खबर मिली है। तहसील कामकाज ठप्प रहने की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक, जिले की हंबड़ा रोड स्थित तहसील पश्चिम में तैनात तहसीलदार जगसीर सिंह और रजिस्ट्री क्लर्क गोपाल कृष्ण सहित अन्यो के खिलाफ फर्जी शख्स द्वारा पेश की रजिस्ट्री तस्दीक करने के आरोप में विजिलेंस द्वारा की करवाई के खिलाफ रेवन्यू ऑफिसर ने हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सामूहिक छुटी पर जाने की पंजाब रेवन्यू ऑफिसर यूनियन की घोषणा के समर्थन में उतरी डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन ने कामकाज ठप्प रखने का ऐलान किया है।

शुक्रवार को विजिलेंस की तरफ से तहसीलदार जगसीर सिंह सहित अन्यो के खिलाफ मामला दर्ज करने पर भड़की पंजाब रेवन्यू ऑफिसर यूनियन ने पिछले कुछ समय में विजिलेंस पर बिना वजह रेवन्यू ऑफिसर को तंग परेशान करने का आरोप लगा न सिर्फ पंजाब में हड़ताल का ऐलान किया था बल्कि यूनियन ने रजिस्ट्रेशन के काम को भी सरकार के पास सरंडर करने की घोषणा की थी। इस मामले का हल निकालने में जुटी राज्य सरकार के लिए परेशानिया उस समय और भी बढ़ गई जब डीसी दफ्तर के राज्य भर के कर्मचारियों ने भी रेवन्यू ऑफिसर यूनियन का समर्थन करते हुए हड़ताल में शामिल होने की घोषणा कर दी।

बता दें की, सरकार को रेवन्यू विभाग से प्रति माह करोड़ो रुपए का रेवन्यू मिलता है और वसीको की रजिस्ट्रेशन के काम में जहा सबरजिस्ट्रार की तैनाती एहम है, वही उनकी मदद पर डीसी दफ्तर से संबंधित स्टाफ जिन्हे रजिस्ट्री क्लर्क सहित अन्य दूसरी पोस्टो पर लगाया जाता है की भी अपनी एहमियत है। ऐसे में एक तरफ जब पंजाब सरकार ने नजायज क्लोनियो के प्लॉट्स की रजिस्ट्रियों पर दी छूट को बढ़ाने का फैसला किया है, वहीं दूसरी तरफ दोनों प्रमुख यूनियन ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन के प्रधान विकास कुमार, सुखपाल सिंह, आशु कुमार, राजेश शर्मा, चेतन कुमार ने कहा कि विजिलेंस द्वारा जिस मामले में तहसीलदार जगसीर सिंह और आरसी गोपाल कृष्ण को नामजद किया गया है उसमे खुद तहसीलदार ही शिकायतकर्ता है।

क्या सरकार प्राइवेट लोगो को लगाएगी सबरजिस्ट्रार

पंजाब में भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुके सबरजिस्ट्रार दफ्तरों में रजिस्ट्रेशन का काम सरंडर करने संबंधी पंजाब रेवन्यू ऑफिसर यूनियन द्वारा की घोषणा पहली बार नहीं हुई है। इसी सरकार में पहले भी रेवन्यू अधिकारी ऐसी धमकी सरकार को दे चुके है, क्योकि रजिस्ट्रेशन का काम तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की ड्यूटी में कोर (प्रमुख) कार्यो में शामिल नहीं है। ऐसे में सरकार के पास यह विकल्प भी है की वो राज्य भर के सबरजिस्ट्रार दफ्तरों में रेवन्यू अधिकारियो की जगह प्राइवेट लोगो (या पार्टी के नेताओं) को भी बतौर सबरजिस्ट्रार नियुक्त करने का फैसला ले सकती है। पंजाब में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की सरकार के कार्यकाल में ऐसा फैसला किया जा चूका है और लुधियाना में सरकार ने प्रतिपाल सिंह घायल को सबरजिस्ट्रार की एहम जिम्मेवारी सौंपी थी।

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