खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने डिपो होल्डरों को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

लुधियाना : डिपो होल्डर द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ से जुड़े लाभपात्र परिवारों को अपनी प्राइवेट आटा चक्की पर बैठकर गेहूं बांटने और अपनी ही चक्की पर गेहूं पिसवाने संबंधी कथित दबाव बनाने के मामले में कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा गिल रोड़ स्थित जनता नगर की गली नंबर 8 में पड़ते एक राशन डिपो की सप्लाई बंद करने के बाद अब 4 अन्य डिपो होल्डरों को नोटिस जारी किए गए हैं।

योजना से जुड़े लाभ पात्र परिवारों ने गत दिनों आरोप लगाए थे कि डिपो होल्डर द्वारा राशन कार्ड धारकों को मुहैया करवाई जा रही सरकारी गेहूं की पिसाई उसकी आटा चक्की पर नहीं करवाने की सूरत में जहां लाभ पात्र परिवारों के राशन कार्ड रद्द करने तक की कथित धमकी दी जा रही है वहीं डिपो होल्डर द्वारा बड़े पैमाने पर राशन कार्ड धारकों के हिस्से की गेहूं चोरी की जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि इलाके में एक ही परिवार से संबंधित करीब 5-6 सदस्यों द्वारा राशन डिपो चलाए जा रहे हैं जो कि सीधे तौर पर सरकारी आदेशों एवं नियमों के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का गंभीर मामला है जिसमें कुछ डिपो होल्डरों द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के साथ बड़े पैमाने पर सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का नेटवर्क चलाया जा रहा है।

शहर भर में उक्त मामले के तूल पकड़ने के तुरंत बाद हरकत में आए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कंट्रोलर संजय शर्मा द्वारा डी.एफ.एस. मनीष कुमार पंजनी की अगुवाई में विभागीय कर्मचारियों की टीम गठित कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे।

जरूरतमंद परिवारों के हिस्से की गेहूं चोरी करना निंदनीय : पप्पी नागपाल

सर्व सांझी वैल्फेयर सोसायटी के संचालक पप्पी नागपाल ने डिपो होल्डरों द्वारा योजना से जुड़े गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के हिस्से की गेहूं चोरी करने और उनके राशन कार्ड रद्द करने संबंधी दी गई धमकी को बहुत ही निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने के मकसद से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है लेकिन राज्य में सक्रिय अनाज माफिया गरीब परिवारों को मिलने वाले फ्री अनाज की कालाबाजारी कर अपनी तिजोरिया भरने का काम कर रहे हैं जो कि सच में शर्मनाक कार्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मामले की विजिलेंस जांच करवाने की मांग की है।

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