कालोनाइजरों की चेतावनी के बावजूद सरकार ने जारी किया अवैध कॉलोनियों के संबंध में यह फरमान

लुधियाना  (हितेश) : अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रियां व बिजली कनैक्शन बंद करने के विरोध में कालोनाइजरों द्वारा दी गई सी.एम. को चाबियां सौंपने की चेतावनी का सरकार पर कोई असर नही हुआ है। जिसके तहत शहरी विकास विभाग के प्रिंसिपल सैक्रेटरी सर्बजीत सिंह द्वारा अवैध कॉलोनियों पर सख्त एक्शन लेने का फरमान जारी कर दिया गया है। यह कारवाई उस समय हुई है, जब कालोनाइजरों की मांगों को लेकर 27 अक्तूबर को उनकी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के साथ मीटिंग करवाने की बात कही जा रही है। उससे दो दिन पहले पंजाब की सभी  डिवैल्पमैंट अथारीटयों से अवैध कालोनियों के खिलाफ की गई कारवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। 

इस आर्डर में साफ लिखा है कि अवैध कॉलोनियां बनाने वाले न तो सरकार को फीस जमा करवा रहें हैं और न ही पानी-सीवरेज, सडकें व बिजली की सुविधाएं दे रहे हैं। बल्कि जगह की मलकियत की वेरिफिकेशन न होने की वजह से वहां प्लाट खरीदने वाले लोगों की सेविंग के पैसे पर खतरा मंडरा रहा है। जिसके मद्देनजर हाई लेवल पर फैसला किया गया है कि इस तरह की सभी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन नजर आना चाहिए जिस संबंधी सर्वे करने के बाद कारवाई करने के लिए एक महीने की डैडलाईन फिक्स की गई है।

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