गरीबों को दी जाने वाली ''गेहूं योजना'' पर लगा भारी कट, पंजाब में मची हाहाकार

लुधियाना (खुराना): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कार्डधारक परिवारों में वितरण की जाने वाली गेहूं योजना को लगे भारी कट के कारण पंजाब भर के डिपो होल्डरों में हाहाकार मच गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा गेहूं पर लगाए गए करीब 30 फीसदी के भारी कट के विरोध में विभिन्न डिपो होल्डर एसोसिएशन द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों सहित जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंप कर समस्या के तुरंत समाधान हेतु मुद्दा उठाया गया है।

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फैडरेशन के पंजाब प्रधान कर्मजीत सिंह अडेचा ने कहा कि सरकार द्वारा गेहूं योजना पर लगाएं गए करीब 30 फीसदी के भारी कट के कारण राशन डिपो पर गेहूं बांटने के दौरान प्रत्येक डिपो होल्डर और लाभ पात्र परिवारों के बीच में लड़ाई-झगड़े होने की संभावना है क्योंकि जिन परिवारों को गेहूं का लाभ नहीं मिलेगा वह इसका कसूरवार डिपो होल्डरों को ठहराते हुए उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाने व धरने प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाएंगे।

प्रधान कर्मजीत ने कहा कि डिपो होल्डर द्वारा रणनीति तैयार की गई है कि वह सरकार द्वारा भेजे गए अनाज को डिपो पर गेहूं का लाभ लेने के लिए पहले पहुंचने वाले परिवारों को देंगे इस दौरान जो परिवार रह जाएंगे फिर वह जाने या सरकार। उन्होंने कहा कि लाभ पात्र परिवारों में गेहूं बांटने के पिछले फेस दौरान सरकार द्वारा गेहूं पर जब केवल 11 फीसदी का कट लगाया गया था उस दौरान लाभपात्र परिवारों द्वारा कई डिपुओ पर जमकर हंगामा किया गया था। उन्होंने कहा बिना किसी कारण डिपो होल्डर लाभ पात्र परिवारों की नाराजगी मोल नहीं लेंगे और न ही उनके गुस्से का शिकार बनेंगे। उन्होंने कहा अगर केंद्र सरकार द्वारा योजना पर कट नहीं लगाया गया है तो फिर पंजाब सरकार बताए कि आखिर गेहूं का बड़ा हिस्सा क्यों और कैसे काटा गया है।

भाजपा नेता ने पंजाब सरकार को ठहराया आरोपी

 भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता पंजाब अनिल सरीन ने पंजाब सरकार को आरोपी ठहराते हुए कहा कि सरकार द्वारा राशन डिपो पर गेहूं बांटने में जानबूझकर देरी की जा रही है। सरीन ने कहा कि पंजाब सरकार को चाहिए कि वह केंद्र सरकार द्वारा लाभ पात्र परिवारों के लिए भेजे गए अनाज को बिना किसी देरी के उनके घरों तक पहुंचाएं जब अनिल सरीन से पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार द्वारा गेहूं पर कट लगाया गया है या फिर पंजाब सरकार द्वारा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहां कुछ और ही मामला है जिसके बारे में वह बाद में विस्तार सहित बात करेंगे।

क्या कहते हैं अधिकारी

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कंट्रोलर मीनाक्षी ने कहा कि उनके द्वारा उक्त मामले को लेकर एफ.सी.आई. को पत्र भेजा गया है कि लाभपात्र परिवारों को दिए जाने वाला अनाज बिना किसी कट के जारी किया जाए ताकि कोई भी परिवार सरकार की बहुमूल्य योजना के लाभ से वंचित न रहे उन्होंने कहा कि फिलहाल योजना पर लगे कट संबंधी उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here