लतीफपुरा मामला, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बेघर लोगों को दिया यह प्रपोजल

जालंधर : लतीफपुरा में बर्षों से जीवन बसर कर रहे परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद करने के मामले में पंजाब सरकार की तरफ से इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट जालंधर ने नेशनल कमीशन फॉर शैड्यूल कास्ट में मामले की सुनवाई दौरान एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करा दी है। इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ने आयोग को रिपोर्ट में बताया है कि ट्रस्ट लतीफपुरा में जिन दलित परिवारों के घर तोड़े गए थे उनका जल्द ही पुनर्वास किया जाएगा। ट्रस्ट ने पीड़ित परिवारों को बीबी भानी काम्पलैक्स में 2 कमरे, बाथरूम, किचन के फ्लैट देने की प्रपोजल दी थी परंतु बेघर परिवार फ्लैट लेने को तैयार नहीं है, जिसको देखते हुए अब ट्रस्ट सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में प्रभावित लोगों को 2-2 मरला के प्लाट देने जा रहा है।

जिक्र योग्य है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के बाद इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने गत वर्ष 8 दिसंबर को लतीफपुरा पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए वहां बने घरों को तोड़ सैंकड़ों लोगों को सड़कों पर ला खड़ा कर दिया था। इसके उपरांत अनेकों राजनीतिक, किसान व मजदूर संस्थाओं ने लतीफपुरा निवासियों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए उनके पुनर्वास के संघर्ष में सहयोग देने का आश्वासन दिया था। इसी दौरान लतीफपुरा पुनर्वास संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ और 11 सदस्यीय कमेटी की अगुवाई में लोग लतीफपुरा की सड़क पर टैंट लगाकर पक्का मोर्चा लगाकर बैठ गए। करीब डेढ़ वर्ष से लतीफपुरा निवासी आंदोलन का रास्ता अपनाए हुए हैं और उनका एक ही मांग है कि उन लोगों को इसी जमीन पर बसाने से कम वह किसी प्रपोजल को नहीं मानेंगे। इसके साथ ही लोगों को घरों को तोड़ने के दौरान हुए नुक्सान का समुचित मुआवजा पंजाब सरकार और ट्रस्ट उन्हें मुहैया कराए।

इसी बीच नैशनल कमीशन फॉर शैड्यूल कास्ट ने एक शिकायत का कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार, जिला प्रशासन और इंप्रूवमैंट ट्रस्ट के अधिकारियों को दिल्ली में तलब करके मामले की सुनवाई शुरू की है। इसी मामले में आज ट्रस्ट ने कमीशन को लिखित रिपोर्ट पेश की है।

पीड़ित परिवारों ने 2 मरला के प्लाट का प्रपोजल भी किया खारिज

वहीं दूसरी तरफ लतीफपुरा पुनर्वास संघर्ष कमेटी और पीड़ित परिवारों ने बीबी भानी काम्पलैक्स में फ्लैट देने की प्रपोजल के बाद अब सूर्य एन्क्लेव एक्सटेंशन में 2-2 मरले के प्लाट लेकर वहां शिफ्ट होने का प्रपोजल भी सिरे से नकार दिया है। पीड़ित परिवारों ने कहा कि आज भी सड़कों पर रह रहे लोग जिनमें महिलाएं और बच्चे तक अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेढ़ वर्ष से सड़कों पर रहने को मजबूर लोग लगातार क्रमिक भूख हड़ताल कर धक्केशाही के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।

उन्होंने बताया कि वह लोग इसी जमीन पर घर बनाने से कम किसी भी प्रपोजल को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं संघर्ष कमेटी का कहना है कि पंजाब सरकार व जिला प्रशासन को चाहिए कि वह लतीफपुरा की जमीन की निशानदेही कराए जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि क्या ट्रस्ट के पास उक्त जमीन का मालिकाना हक है, जिसे उसने अपनी मलकीयत बताकर जनरल डायर का रवैया अपनाते हुए लोगों के हकों पर डाका मारा है।

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