राजा वड़िंग एक्शन मोड में, इस नेता को पार्टी से निकालने का दिया आदेश

punjabkesari.in Thursday, May 19, 2022 - 02:31 PM (IST)

संगरूर (प्रिंस) : राजा वड़िंग ने पंजाब कांग्रेस प्रधान का पद संभालने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला के आवास पर संगरूर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में  'आप' सरकार को 60 दिनों से भी ज्यादा समय सत्ता में हो गया है और इतने कम समय में पंजाब की जनता सरकार से नाखुश हो गई है। इधर-उधर धरने लग रहे है। लंबे-लंबे बिजली के कट लग रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। मनप्रीत बादल के पार्टी छोड़ने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा इस बारे उन्हें कुछ नहीं पता यह सब मीडिया से ही पता चल रहा है की ऐसी कोई बात है। वड़िुंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में घर-घर जाकर लोगों से पूछेगी कि हमारी क्या कमियां थीं जो लोग बदलाव लेकर आए। लोगों द्वारा बताई गई कमियों को दूर किया जाएगा और पार्टी को शीर्ष पर ले जाएंगे।

राजा वड़िंग ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को सलाह दी है कि कुंवर विजय प्रताप को गृह मंत्री नियुक्त किया जाएगा। सलाह देने का सबको अधिकार है। इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब राजा वड़िंग संगरूर निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचे तो कांग्रेस के कई नेता नहीं आए। कई नेताओं ने राजा वड़िंग के आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की शरारतें जान-बूझकर की जाती हैं। वह पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने के बाद से संगरूर जिला प्रधान से उनकी मुलाकात नहीं हुई और जब पंजाब कांग्रेस के प्रधान बदल गया तो सभी जिलों के प्रधान अपने आप बदल जाएंगे। राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी का प्रधान होने के नाते वह संगरूर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला प्रधान महिंदर सिंह भोला को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। लोग जिसे चाहे उसी को यह सीट दी जाएगी।

गुजरात में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के इस्तीफे पर राजा वड़िंग ने कहा कि इन दिनों युवाओं में सहनशीलता नहीं है। कमजोर पार्टी जैसी कोई चीज नहीं थी। ऐसे में लोगों को इस बात की आदत हो जाती है कि हम सिर्फ सत्ताधारी दल में रहे हैं, पार्टी में कोई कमजोरी नहीं है। पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के सरकार के फैसले पर उन्होंने कहा कि यह अच्छा फैसला है लेकिन फैसला सरकार का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ऐसा कर रही है। 

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News Editor

Kamini

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