लुधियाना नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती पर रोक! सैलरी भी रुकी, पढ़ें क्या है पूरा मामला

लुधियाना (हितेश): सरकार के एक फरमान से नगर निगम में आऊटसोर्सिंग के जरिए नए मुलाजिमों की नियुक्ति लटक गई है। यह खुलासा शनिवार को हुई एफ. एंड सी.सी. की मीटिंग के दौरान हुआ है जहां विभिन्न वार्डों में आऊटसोर्सिंग के जरिए सफाई कर्मियों, सीवरेजमैन, माली-बेलदार के रूप में नए मुलाजिमों की नियुक्ति का प्रस्ताव पेश किया गया था लेकिन इस संबंधी मंजूरी देने की बजाय अफसरों ने पंजाब सरकार द्वारा 20 अगस्त को जारी आदेशों का हवाला दे दिया जिसके मुताबिक आऊटसोर्सिंग के जरिए नए मुलाजिमों की भर्ती पर रोक लगाई गई है। हालांकि इस तरह के मामले में मुलाजिम रखने की जरूरत बारे डिटेल रिपोर्ट के साथ नगर निगम को अब एफ. एंड सी.सी. के बाद जनरल हाऊस के साथ कैबिनेट की मंजूरी भी लेनी होगी।

6 महीने से लटकी हुई है 1000 मुलाजिमों की सैलरी 

नगर निगम में इस समय आऊटसोर्सिंग के जरिए सफाई कर्मियों, सीवरेजमैन, माली-बेलदार के रूप में करीब 1000 मुलाजिम काम कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति का प्रस्ताव 31 मार्च तक वैलिड था और उसके बाद नए वित्तीय वर्ष के लिए अब तक एक्सटैंशन नहीं दी गई है जिसके चलते इन मुलाजिमों की सैलरी 6 महीने से लटकी हुई है जिसे लेकर शनिवार को हुई एफ. एंड सी.सी. की मीटिंग के दौरान पेश किया गया प्रस्ताव भी सरकार के नए आर्डर की वजह से पास नहीं हो पाया। इससे पहले मुलाजिमों की वार्ड वाइज डयूटी लिस्ट भी देने की मांग कांग्रेस के सदस्य द्वारा की गई है।

मंजूरशुदा पोस्टों के हिसाब से बजट में प्रावधान करने का है मामला 

नगर निगम में आऊटसोर्सिंग के जरिए नए मुलाजिमों की नियुक्ति का मामला मंजूरशुदा पोस्टों के हिसाब से बजट में प्रावधान करने का है, क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी मुलाजिम की मृत्यु या रिटायरमैंट की वजह से खाली हुई पोस्ट पर रैगुलर भर्ती न होने तक ही अस्थायी रूप में नियुक्ति की जा सकती है लेकिन नगर निगम में जितनी मंजूरशुदा पोस्टें हैं, उनके मुकाबले आऊटसोर्सिंग के जरिए काफी ज्यादा सफाई कर्मियों, सीवरेजमैन, माली-बेलदार की नियुक्ति करने की वजह से पेंच फंस गया है।

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