पार्किंग दौरान ओवरचार्जिंग मामला, जिला प्रशासन ने लिया ये Action

लुधियाना (सुरिन्द्र सन्नी): मिनी सचिवालय की मल्टीलेवल पार्किंग में ओवरचार्जिंग की शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन द्वारा मल्टीलेवल पार्किंग का ठेका तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है।

बता दें कि लुधियाना पश्चिमी से विधायक गुरप्रीत गोगी भी पार्किंग में होने वाली ओवरचार्जिंग के खिलाफ रहे हैं। वर्ष 2022 के अक्तूबर महीने में गोगी खुद वहां पर चैकिंग करने के लिए गए थे और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कार्रवाई के लिए कहा था। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा अक्टूबर महीने में 2 बार तथा दिसंबर महीने में एक बार पार्किंग ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए थे लेकिन पार्किंग ठेकेदार की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया।

अब बीते सोमवार को गोगी की टीम के कुछ सदस्यों ने वहां जाकर ओवरचार्जिंग की शिकायत की और स्टिंग ऑपरेशन करते हुए वीडियो भी बना ली। गोगी की टीम के सदस्य अपने साथ थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस को भी लाए थे व कुछ कारिंदों को मौके पर हिरासत में लिया गया। इस सारे घटनाक्रम के बाद थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने कृष्णा नगर सिविल लाइन के रहने वाले मुनीश कपूर की शिकायत पर पार्किंग ठेकेदार कृष्णा साहनी निवासी सैक्टर 32 व 3 अन्य कारिंदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक द्वारा कृष्णा साहनी को अलाट किया गया मिनी सचिवालय की मल्टीलेवल पार्किंग का ठेका रद्द कर दिया गया है। 

पार्किंग का ठेका रद्द करने के साथ ही ठेकेदार द्वारा प्रशासन के पास जमा करवाई गई जमानती रकम 3 लाख जब्त कर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करते हुए बाकी की रकम की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए है। इसके साथ ही ब्लैक लिस्ट ठेकेदार जिला प्रशासकीय ऑफिस में या कोई अन्य सरकारी ठेका नहीं ले सकेगा।

यह रहे ठेका रद्द होने के प्रमुख कारण

• पार्किंग ठेके की शर्तों के अनुसार बतौर सिक्योरिटी किस्तों के एडवांस चैक अभी तक जिला प्रशासन के आज जमा नहीं करवाए गए।
• पार्किंग ठेकेदार द्वारा कोई भी किस्त हर महीने की निर्धारित 5 तारीख तक जिला प्रशासन के पास जमा नहीं करवाई गई।
• शर्तों के अनुसार जी.एस.टी की तिमाही किस्तों की रसीदें व मासिक बिजली के बिलों की रसीदें अभी तक नहीं जमा करवाई गई।
• नियमों के अनुसार पार्किंग की पर्ची इलैक्ट्रॉनिक मशीन से काटी जानी थी लेकिन उसके स्थान पर मैनुअल पर्ची काटकर लोगों को दी जा रही थी व उस पर भी कोई रेट तथा जी.एस.टी की रकम का विवरण दर्ज नहीं रहा।
• पार्किंग के तय रेट से अधिक वसूली करने संबंधी विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई। जिसके बाद विभाग द्वारा 3 नोटिस भी जारी किए गए लेकिन ठेकेदार की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया।
• जिला प्रशासन द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना 28 अक्टूबर 2022 को लगाया गया जो 2 दिनों के अंदर जमा करवाना था। लेकिन इसे 25 जनवरी 2023 को जमा करवाया गया।
• पार्किंग ठेकेदार के विरुद्ध थाना डिवीजन नंबर 7 व थाना डिवीजन नंबर 5 में अलग-अलग पुलिस केस दर्ज किए गए, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी गई।

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