ब्लाक विकास एवं पंचायत विभाग मोगा का कारनामा, RTI में हुए बड़े खुलासे

मोगा (गोपी राऊके): एक तरफ जहां पंजाब के पेंडू पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा सरकारी पंचायती संपत्तियों का समूचा रिकार्ड तसल्लीबख्श करने के आदेश देने के साथ-साथ नाजायज कब्जों को भी हटाने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम चलाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ ब्लाक विकास तथा पंचायत विभाग मोगा-1 के पास अपनी सरकारी लगभग 65 दुकानों का कोई रिकार्ड ही मौजूद नहीं है।

हैरानी की बात तो यह है कि विभाग के पास यह भी जानकारी नहीं कि यह दुकानें किसको अलाटमेंट की गई तथा अब किसके पास इनका कब्जा है। यही नहीं, ज्यादातर दुकानदारों ने यह दुकानें आगे भी सबलिट कर दी हैं, परन्तु विभाग को इसका भी कोई अता-पता नहीं है। पंजाब केसरी को जानकारी देते हुए आर.टी.आई. एक्टीविस्ट रूपिन्द्र सिंह ने बताया कि उन द्वारा पिछले वर्ष ब्लाक की दुकानों संबंधी सूचना के अधिकार एक्ट 2005 के तहत यह जानकारी मांगी गई थी कि पंचायत विभाग की कितनी दुकानें हैं तथा इनके निर्माण संबंधी भी नक्शे की कापी मांगी गई थी।

उन्होंने बताया कि विभाग ने 21 जून 2022 को यह जानकारी दी थी कि विभाग के पास दुकानों की कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है तथा विभाग ने सरकारी पत्र द्वारा स्पष्ट किया कि कोई भी नक्शा भी विभाग के पास नहीं है। आर.टी.आई. एक्टीविस्ट ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई 2022 के अनुसार ब्लाक विकास एवं पंचायत अफसर ने हलफिया बयान द्वारा ही विभाग के पास किसी भी तरह की जानकारी से पल्ला झाड़ दिया।

आर.टी.आई. एक्टीविस्ट ने पंचायत मंत्री को भेजा शिकायत पत्र- मामले की मांगी जांच

इसी दौरान ही आर.टी.आई. एक्टीविस्ट रूपिन्द्र सिंह ने कहा कि मोगा में पंचायत समिति की दुकानों में कथित तौर पर बड़े स्तरपर सरकार को चूना लग रहा है। उन्होंने शिकायत पत्र द्वारा समूचे मामले की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि यदि सारी जानकारी लेते हुए उच्चाधिकारी इसकी जांच करवाएं, तो बहुत कुछ सामने आ सकता है।

ब्लाक विकास एवं पंचायत अफसर का पक्ष

इसी दौरान ही जब ब्लाक विकास एवं पंचायत अफसर मोगा-1 राजविन्द्र से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि 2015-16 तक जिस मुलाजिम के पास विभाग की दुकानों का रिकार्ड था, उसकी अचानक मौत हो गई थी। जिस कारण अब विभाग के पास रिकार्ड नहीं ंहै। उन्होंने कहा कि इस उपरांत सारा रिकार्ड विभाग के पास पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि अब दुकानों का किराया भी आनलाइन जमा करवाया जा रहा है।

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