Documents जमा करवाने के लिए नहीं लगना पड़ेगा लाइनों में, हो गया बड़ा ऐलान

चंडीगढ़/जालंधर (धवन): पंजाब के सुशासित प्रशासन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने आज बताया कि पंजाब को डिजीटल रूप से सक्षम बनाने और नागरिकों को पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब ‘यूनिफाइड सिटीजन पोर्टल’ को लॉन्च करने वाला प्रमुख राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म यानी ‘यूनिफाइड सिटीजन पोर्टल’ के माध्यम से राज्य के नागरिकों को विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी। अमन अरोड़ा ने बताया कि सुशासित प्रशासन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस नए सिटीजन पोर्टल की व्यापक डिजाइनिंग, विकास, लागूकरण और रख-रखाव के लिए ई-कनैक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 13 करोड़ रुपए का समझौता किया है।

उन्होंने बताया कि यह पोर्टल 6 महीनों के भीतर तैयार कर शुरू कर दिया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और नागरिक कुशल एवं जवाबदेही प्रणाली के तहत सेवाएं प्राप्त करेंगे। सेवा केंद्रों के अलावा नागरिक अब घर बैठे ही वैब, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए सेवाएं ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह होगी कि नागरिकों को सेवाएं लेने के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करवाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इस प्रणाली के तहत संबंधित विभाग द्वारा किसी भी सेवा के लिए पहले जमा कराए गए आवश्यक दस्तावेज ऑटो-फेच (स्वत: प्राप्त) किए जाएंगे।

अमन अरोड़ा ने बताया कि इस पहल से पंजाब सरकार लगभग 600 ऑफलाइन सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर डिजिटल शासन में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पंजाब सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता और जवाबदेही अधिनियम 2018 के तहत 848 सेवाओं को नोटिफाई किया गया है और 236 सेवाएं पहले ही कनैक्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इस पहल से सालाना लगभग 1 करोड़ नागरिकों को लाभ होगा।

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