अहम खबर: हजारों लोगों को इस बार नहीं मिलेगी 2 रुपए किलो वाली गेहूं

जालंधर: आटा दाल स्कीम के तहत 2 रुपए वाली सस्ती गेहूं वितरण का काम इसी हफ्ते शुरू होने जा रहा है। इससे पहले फूड सप्लाई विभाग जिले में स्मार्ट कार्ड धारकों की वेरिफिकेशन भी कर रहा है, जिसके तहत इस बार 2.79 लाख स्मार्ट कार्ड धारकों में से 15 फीसदी कार्ड धारकों के नाम आटा दाल स्कीम से हटा दिए जाएंगे यानि 30 हजार के करीब लोगों को इस बार 2 रुपए वाली गेहूं नहीं मिलेगी।

इसके लिए डिपो होल्डरों को हिदायतें दी गईं कि अगर किसी को भी गेहूं देनी है तो उसकी जांच पड़ताल करके ही गेहूं दी जाए। पहले गरीबों की पर्चियां काटे और उसके बाद कार व कोठियों वालों का नाम व पता नोट किया जाए ताकि वेरिफिकेशन को पूरा करने और अयोग्य कार्ड धारकों को लिस्ट से हटाने में परेशानी न आए। डिपो होल्डरों को पहले गरीबों की पर्चियां काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

50 हजार की हो चुकी है वेरिफिकेशन

फूड सप्लाई विभाग के अनुसार जालंधर में 50 हजार से ज्यादा स्मार्ट कार्ड धारकों की वेरिफिकेशन हो चुकी है, जिसमें से 4 हजार के करीब कार्ड अयोग्य हैं, जिन्हें लिस्ट से हटाने की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन उससे पहले विभाग ने 700 से अधिक कार्ड रद्द भी किए हैं। जो लोग पहले लाइन में न लगकर पहले नंबर पर गेहूं की पर्चियां लेते थे। उनकी जांच पहले की जा रही है। पंजाब में 40 लाख से अधिक कार्ड होल्डर हैं, जिनमें से अभी तक 52 फीसदी की ही वेरिफिकेशन हुई है।

लोग छुपा रहे शोहरत, बता रहे अपने आप को गरीब

डिपो होल्डरों का कहना है कि जब वेरिफिकेशन शुरु हुई और अब पर्चियां काटने का समय आ गया तो वे लोग उनके पास आ रहे हैं। जिनके पास कारें, बंगला और सरकारी नौकरी भी है। आकर ये कह रहे हैं कि अगर वेरिफिकेशन हुई तो उनका नाम पता तो चाहे बता दिया जाए। लेकिन उनकी जमीन जायदाद व उनके कामकाज के बारे में जानकारी न दी जाए। डिपो होल्डरों ने कहा कि अगर कुछ गलत होता है तो विभाग उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि अगर वे अयोग्य हैं तो खुद-ब-खुद अपना नाम स्कीम से हटा लें क्योंकि शोहरत छुपाने से कुछ नहीं होगा।

केंद्र सरकार पूरा कोटा दे रही तो पंजाब सरकार क्यों काट रही

वहीं इस स्कीम से जुड़े लोगों का कहना है कि चाहे अमीर हो या फिर मिडल क्लास। वे हर तरह के टैक्स दे रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरा कोटा भेज रही है तो पंजाब सरकार इस पर कट क्यों लगा रही हैं। इससे पहले जितनी भी बार गेहूं मिली है चाहे वे गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिली हो या फिर आटा दाल स्कीम के तहत, उसमें पहले ही कट लगाए जा चुके हैं और अब वेरिफिकेशन करके नाम हटाने का काम किया जा रहा है जो गलत है। इस बारे में डिपो होल्डर एसोसिएशन के सीनियर उप प्रधान बिशन दास ने बताया कि 2 दिन बाद पर्चियां काटने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पहले उन लोगों की पर्चियां काटी जाएगीं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं।

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