शिक्षा विभाग के इस फैसले से बच्चों की एजुकेशन होगी प्रभावित, पढ़ें पूरी खबर

मोहाली (नियामियां): एक और पंजाब के स्कूलों में प्रिंसिपल तैनात नहीं हैं जबकि दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल काडर के अधिकारियों को या तो जिला शिक्षा अफसर के तौर पर तैनात किया हुआ है या फिर मुख्य दफ्तर में डायरैक्टर या डिप्टी डायरैक्टर लगाया हुआ है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने पदों को समाप्त करके विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया है। शिक्षा विभाग पंजाब के सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में लगभग 1955 प्रिंसीपलों के पद स्वीकृत हैं जिनमें से 44 पद जिला शिक्षा अफसरों, 21 पद सहायक डायरैक्टरों तथा 5 पद डिप्टी डायरैक्टरों के मुख्य दफ्तर में हैं, जिन पर प्रिंसिपल काडर के अधिकारियों को तैनात किया हुआ है।

नियमानुसार जिला शिक्षा अफसर के पद जोकि प्रिंसीपलों की वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने चाहिए परन्तु पूर्व शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार इस मामले में भी अध्यापकों के साथ अन्याय करते हुए अपनी मर्जी से पदों पर अधिकारियों की तैनाती करते रहे हैं। 

इसी तरह पंजाब में 12 इन सर्विस ट्रेनिंग केन्द्र काम करते रहे हैं जिन पर प्रत्येक केन्द्र में 1 प्रिंसिपल सहित 6 वरिष्ठ लैकचरारों के पद स्वीकृत थे। इनका काम अध्यापकों को इन सर्विस ट्रेनिंग देकर अपडेट करना होता था। विशेष बात यह है कि इन केन्द्रों का सारा खर्चा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता रहा है। हालांकि इन पदों पर काम कर रहे अध्यापकों के वेतन का पंजाब सरकार के कोष पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। 

पूर्व सचिव ने अपनी ओर से ही कुछ प्रोजेक्ट चलाए हुए थे जिन्हें उत्साहित करने के लिए ये पद तो समाप्त कर दिए गए तथा स्कूलों में से चुन चुन कर अध्यापक इन प्रोजेक्टों पर तैनात कर दिए। पंजाब सरकार तथा शिक्षा विभाग को इसका बहुत नुक्सान होने की आशंका है। शिक्षा विभाग को बचाने के लिए 5 डिप्टी डायरैक्टरों के पदों को भरना, जिला शिक्षा अफसरों के पदों को प्रिंसीपलों में से पदोन्नत करके भरना, तथा लेक्चरार से प्रिंसिपल की पदोन्नति करके 31 मार्च 2022 तक रिक्त होने वाले पदों को भरना जरूरी है। यह बात विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2 बार इसी सरकार के समय में स्कूलों में प्रिंसिपल तैनात किए गए थे। 

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