पंजाबवासियों के लिए अच्छी खबर, ‘नागरिक शिकायतों के निपटारे के लिए स्थापित होगा Call Center

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी, धवन): नागरिक केंद्रित शिकायतों का निवारण करने के मद्देनजर पंजाब सरकार इस महीने के आखिर तक सिंगल नंबर वाला राज्य स्तरीय कॉल सैंटर स्थापित करने के लिए तैयार है। 

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के आदेश पर मंगलवार को शिकायत निवारण प्रणाली में और तेजी लाने और इस साल के अंदर राज्य में सेवा केन्द्रों द्वारा सभी 500 नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करने की हिदायतें जारी कर दीं हैं। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्तर पर 503 कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दी है। पंजाब राज ई-गवर्नैंस सोसायटी (पी.एस.ई.जी.एस.) के बोर्ड आफ गवर्नर की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि नागरिकों की सुविधा के लिए होम डिलीवरी की सेवाओं और तत्काल सेवाओं को तुरंत सेवा केन्द्रों से शुरू किया जाए। उन्होंने नागरिक केंद्रीय सेवाओं की प्रणाली के मुकम्मल कम्प्यूटरीकरण और डिजीटाइजेशन के भी आदेश दिए। इस समय सेवा केन्द्रों द्वारा अलग-अलग विभागों की 329 सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं और सांझ केंद्र (पुलिस) तथा फर्द केंद्र (राजस्व) को हाल ही में इस प्रणाली के दायरे के तहत लाया गया।

इन सेवाओं से रिकार्ड को कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल ढंग से संभाला जा सकेगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री ने विभाग को अलग-अलग स्तर पर 503 कर्मचारी रखने की मंजूरी दी है जिनमें मुख्य तकनीकी अधिकारी, मुख्य डाटा अधिकारी और आई.टी. हुनर वाले सिस्टम मैनेजर, बिजनैस विश्लेषक, नैटवर्क आप्रेटर, आई.टी. सहायक शामिल होंगे। कोविड महामारी के कारण आपसी मेल-मिलाप घटाने के लिए सरकारी दफ्तरों के कामकाज को सुचारू ढंग से यकीनी बनाने के लिए ई-आफिस की सफलता का जिक्रकरते हुए मुख्यमंत्री ने सभी डायरैक्टोरेट, जिला और फील्ड दफ्तरों, बोर्ड और निगम आदि समेत राज्य सरकार के सभी दफ्तरों में 31 मई तक ई-आफिस अपनाने के आदेश दिए।