3 महीने में पानी-सीवरेज के अवैध कनेक्शन रेगुलर नहीं करवाए तो दोगुनी होगी फीस

लुधियाना (हितेश): पंजाब सरकार की तरफ से विधानसभा चुनाव में सियासी लाभ लेने के लिए लोगों को राहत देने संबंधी जो घोषणाएं की जा रही है। उसके तहत कैबिनेट में लिए गए पानी-सीवरेज के अवैध कनेक्शन रेगुलर करने व बकाया बिलों पर ब्याज माफी के फैसले को लागू कर दिया गया है।

इस संबंधी लोकल बॉडीज विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए.के. सिन्हा द्वारा जारी नोटीफिकेशन में वन टाईम सेटलमेंट पॉलिसी की शर्तों को क्लियर किया गया है। जिसके मुताबिक जिन लोगों ने 3 महीने के अंदर पानी - सीवरेज के अवैध कनेक्शन रेगुलर नहीं करवाए, उनको अगले 6 महीने तक दोगुनी फीस देनी होगी।

6 महीने बाद शुरू होगी कार्रवाई
सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने 6 महीने तक इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया उन पर बाद में ब्याज - पेनल्टी व पूरी लगाने के अलावा अवैध कनेक्शन काटने की कारवाई की जाएगी।

नगर निगम को मिल सकता है करोडों का रेवेन्यू
सरकार दुआरा जारी की गई पॉलिसी से नगर निगम को करोडों का रेवेन्यू मिल सकता है। क्योंकि अकेले पानी - सीवरेज के बिलों के रूप में ही करीब 200 करोड़ बकाया बताया जा रहा है। इसकी वसूली के लिए डबल बिलों को ड्रॉप करने का फैसला लेने संबंधी कमेटी बनाई गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन लोगों से पानी - सीवरेज के बकाया बिलों की वसूली की जा सकती है जो ब्याज माफी का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह लाखों की संख्या में अवैध रूप से चल रहे पानी - सीवरेज के कनेक्शन रेगुलर करने से नगर निगम को बिलों के रूप में रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा।

इस तरह रखी गई है फीस
- 125 गज तक रिहायशी मकान से 200 रुपए
- 250 गज तक रिहायशी मकान से 500 रुपए
-250 गज से ऊपर के रिहायशी मकान से 1000 रुपए
-250 गज तक कमर्शियल व इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग से 1000 रुपए
-250 गज से ऊपर कमर्शियल व इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग से 2000 रुपए

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