जल सप्लाई एवं सैनीटेशन विभाग ने की घोषणा, इन तारीखों को कैबिनेट मंत्रियों की रिहायश का करेंगे घेराव

संगरूर: जल सप्लाई एवं सैनीटेशन कांट्रैक्ट वर्कर्ज यूनियन पंजाब की प्रदेश वर्किंग कमेटी की मीटिंग प्रदेशाध्यक्ष वरिन्द्र सिंह मोमी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इसमें प्रदेश कमेटी मैंबरों के अलावा पंजाब भर से सर्कलों तथा जिलाध्यक्ष/महासचिवों की ओर से शिरकत की गई तथा जल सप्लाई एवं सैनीटेशन विभाग में पिछले सालों बद्धी लंबे समय से बतौर इनलिस्टमैंट तथा आऊटसोर्स के अधीन सेवाएं दे रहे वर्करों को विभाग में शामिल करके पक्का रोजगार करवाने के लिए उक्त जत्थेबंदी के चल रहे संघर्ष पर विचार-विमर्श किया गया।

इसके उपरांत जत्थेबंदी की जायज मांगों का हल करवाने के लिए भविष्य में भी संघर्ष जारी रखने का प्रस्ताव पारित करके 14 दिसम्बर 2022 को पंजाब सरकार की ठेका मुलाजिमों को पक्के करने के लिए गठित सब कमेटी मैंबर कम कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ प्रदेश स्तरीय धरने देने की घोषणा की गई। मीटिंग में जत्थेबंदी का साल 2023 का कैलेंडर जारी किया गया तथा 2023 के लिए मैंबरशिप लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।

एक अन्य प्रस्ताव में फैसला किया गया कि ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा पंजाब के बैनर के नीचे शुरू होने वाले संघर्ष प्रोग्रामों में भरपूर शमूलियत की जाएगी। इस मौके प्रदेशाध्यक्ष वरिन्द्र सिंह मोमी तथा प्रदेश महासचिव कुलदीप सिंह बुढेवाल ने कहा कि आम लोगों की हितैषी होने के दावे करने वाली वर्तमान पंजाब सरकार भी इसके पहले पंजाब की सत्ता पर राज कर चुकी पिछली सरकारों की तरह ही कार्पोरेट हितों की पूर्ति के लिए तथा लोगों की अंधी लूट करवाने के लिए सेवा के संस्थानों का निजीकरण करने के लिए नीतियां लागू कर रही है, जिसके तहत ही नहरी पानी सप्लाई करवाने के बहाने से सारे पंजाब में बड़ी कंपनियों के सहयोग से ब्लॉक तथा जिला स्तरीय मैगा प्रोजैक्ट लगाकर पंचायतीकरण के नाम के नीचे निजीकरण की नीतियां लागू की जा रही हैं।

यह प्रोजैक्ट तैयार होने के बाद निजी कंपनियों को गांवों में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी तथा इसके बावजूद मौजूदा समय पेंडू जल सप्लाई स्कीमें जो कि सरकार के अधीन चल रही हैं, उनको चलाने तथा देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। लोक विरोधी जल सप्लाई स्कीमों का पंचायतीकरण/निजीकरण करने की नीतियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रदेश प्रैस सचिव सतनाम सिंह फलियांवाला ने कहा कि जल सप्लाई एवं सैनीटेशन विभाग पंजाब के जल घरों पर फील्ड तथा दफ्तरों में सालों बद्धी लंबे समय से एक वर्कर के रूप में काम करते इनलिस्टमैंट/आऊअसोर्स मुलाजिमों के तजुर्बे के आधार पर विभाग में शामिल करके पक्के रोजगार का प्रबंध करवाने, नहरी पानी सप्लाई के बहाने से ब्लाक स्तरीय मैगा प्रोजैक्ट लगाकर जल सप्लाई स्कीमों का पंचायतीकरण के नाम के नीचे निजीकरण की कार्पोरेट हितों की पूर्ति के लिए लागू की जा रही लोक विरोधी नीतियों को रद्द करवाने समेत जत्थेबंदी के मांग पत्र में दर्ज तमाम मांगों का तुरंत हल करवाने की मांग के लिए, पंजाब सरकार की गठित सब कमेटी मैंबर कम मंत्रियों के खिलाफ शुरू किए संघर्ष के तहत 8 फरवरी को अजनाला में कैबिनेट कुलदीप सिंह धालीवाल की रिहायश आगे तथा 15 फरवरी को संगरूर में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की रिहायश के आगे जल सप्लाई मुलाजिमों द्वारा परिवारों तथा बच्चों समेत प्रदेश स्तरीय धरने दिए जाएंगे।

इसकी तैयारी संबंधी सारे पंजाब में जत्थेबंदी द्वारा जिला एवं ब्रांच स्तरीय मीटिंगें करने के साथ वर्करों के घर-घर जाकर उपरोक्त प्रदेश स्तरीय धरनों में वर्कर साथियों को परिवारों व बच्चों समेत शामिल होने के लिए लामबंद किया जाएगा। इस मौके प्रदेश नेता भूपेन्द्र सिंह कुतबेवाल, रूपिन्द्र सिंह, हाकम सिंह, जसबीर सिंह जिंदबड़ी, संदीप खान, गुरविन्द्र सिंह बाठ, तरजिन्द्र सिंह मान ने भी संबोधन किया। अपने पक्के रोजगार की मांग के लिए चल रहे संघर्ष प्रोग्रामों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए घोषणा की।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here