बेलगाम अफसरशाही, सरकार के आदेशों की खुलेआम उड़ा रही धज्जियां

लुधियाना (खुराना): पंजाब सरकार द्वारा वर्षों पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बेलगाम अधिकारियों द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिसके चलते राज्य में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े एक और बहुकरोड़ी अनाज घोटाले की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं।

हैरानीजनक है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिन कर्मचारियों के खिलाफ थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस ने सरकारी गेहूं से भरी गाड़ियां गायब करने के गंभीर आरोपों के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई की है और कई अन्य कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई पैंडिंग है, विभाग द्वारा उन्हें फिर से अहम जिम्मेदारियां सौंप कर शहर के विभिन्न राशन डिपुओं पर तैनात किया गया है।

सरकारी गेहूं की कालाबाजारी करने, कार्ड धारक परिवारों के साथ दुर्व्यवहार करने सहित मरे हुए लोगों का राशन खाने जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारी खुलेआम सीटों पर बैठकर शिकायतकर्त्ता परिवारों को मुंह चढ़ा रहे हैं जोकि सीधे तौर पर पंजाब सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करता है।

इस किस्से का सबसे मजेदार पहलू यह है कि यह सारी जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सताए गए चंद डिपो होल्डर द्वारा दी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अपने चहेते डिपो होल्डरों के डिपो पर डेढ़-दो हजार तक राशन कार्ड लगा रहे हैं जबकि अन्य डिपो पर मात्र 50-60 कार्ड लगाकर सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।

हाईकोर्ट के आदेशों की भी परवाह नहीं करते हैं कर्मचारी

अब अगर बात की जाए डिपो पर सप्लाई अटैच करने की तो इस मामले में भी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं की जा रही है। सूत्रों की माने तो माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक 3 महीने से अधिक किसी भी डिपो पर सप्लाई नहीं जोड़ी जा सकती है और तो और विभाग की एल्बम अफसरशाही द्वारा करियाना मालिक एवं आटा चक्की माल को तक को भी राशन डिपो अलॉट कर खुलेआम नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है।

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