GST शेयर रिलीज मामला, नगर निगम की सरकार पर टिकी नजरें

लुधियाना (हितेश): पंजाब सरकार द्वारा भले ही जी.एस.टी. शेयर के रूप में 31 करोड़ रिलीज कर दिया गया है, लेकिन नगर निगम का सरकार की तरफ अभी भी 65 करोड़ का जी.एस.टी. शेयर बकाया है। यहां बताना उचित होगा कि नगर निगम द्वारा बजट में सरकार से 625 करोड़ का जी.एस.टी. शेयर मिलने का टार्गेट रखा गया है, जिसके हिसाब से हर महीने 52 करोड़ मिलने चाहिए। अगर मौजूदा वित्तीय वर्ष के 3 महीने की बात करें तो यह आंकड़ा 156 करोड़ बनता है, जिसमें से सरकार द्वारा अब तक सिर्फ 91 करोड़ ही रिलीज किया गया है। इस तरह सिर्फ तीन महीने में ही जी.एस.टी. शेयर के रूप में नगर निगम का सरकार की तरफ 65 करोड़ बकाया खड़ा हो गया है।

पिछले साल भी रिलीज नहीं किया गया था 194.18 करोड़

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब सरकार की तरफ से नगर निगम को पूरा जी.एस.टी. शेयर रिलीज नहीं किया जा रहा है जिसका सबूत यह है कि पिछले साल भी नगर निगम द्वारा बजट में रखे गए टार्गेट के मुताबिक 194.18 करोड़ का जी.एस.टी. शेयर सरकार द्वारा रिलीज नहीं किया गया था। जी.एस.टी. रिलीज होने को लेकर नगर  निगम की नजरें सरकार की ओर टिकी रहती है।

आंकड़ों पर एक नजर

-नगर निगम द्वारा बजट में रखा गया है 625 करोड़ जी एस टी शेयर मिलने का टार्गेट
-हर महीने मिलने चाहिए 52 करोड़ 
-तीन महीने में मिलने चाहिए थे 156 करोड़ 
-सरकार द्वारा अब तक रिलीज किए गए हैं 91 करोड़ 
-नगर निगम का सरकार की तरफ है 65 करोड़ का बकाया

यह है जी.एस.टी. शेयर का पैटर्न

सरकार द्वारा चुंगी की वसूली बंद करने के समय वैट की कलेक्शन को नगर निगम की आमदनी के विकल्प के रूप में लागू किया गया था। अब जी.एस.टी. लागू होने के बाद यह फंड केंद्र सरकार के जरिए रिलीज होता है जिसके चलते अक्सर नगर निगम को जी.एस.टी. शेयर मिलने में देरी हो जाती है। इसके अलावा एक पहलू यह भी है कि जी.एस.टी. कलेक्शन में कई गुना इजाफा होने के बावजूद नगर निगम के शेयर में बढ़ोतरी नहीं की गई है । इस संबंध में पैटर्न लोकल बॉडी विभाग की ओर से फाइनल किया जाता है।

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