RTI में खुलासाः चंडीगढ़ पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के स्वागत पर खर्च कर डाले एक करोड़ रुपए

punjabkesari.in Tuesday, Jul 26, 2022 - 03:53 PM (IST)

चंडीगढ़(सुशील राज): चंडीगढ़ पुलिस ने मार्च में एक केंद्रीय मंत्री के स्वागत पर करीब एक करोड़ खर्च कर डाले। इसके लिए न कोई टैंडर निकाला और न ही बिड लगवाई। यही नहीं प्रशासन के अफसरों से मंजूरी तक नहीं ली गई। यह खुलासा पुलिस विभाग द्वारा आर.टी.आई. के तहत दिए गए जवाब में हुआ है। 

मनीमाजरा निवासी जगजीत सिंह ने पुलिस विभाग से केंद्रीय मंत्री के आगमन पर हुए खर्च की जानकारी मांगी थी। जगजीत ने जून माह में आर.टी.आई. लगाई थी जिसका जवाब 7 जुलाई को मिला।  आर.टी.आई. में पता चला है कि ज्यादातर बिल ढ़ाई लाख से कम के बनाकर पास करवाए गए। सैक्शन ऑफिसर ने साफ लिखा कि जी. आर. एफ. 2017 के तहत छोटे बिल नियमों की उल्लंघना है। टैंडर और बिड से बचने के लिए जानबूझकर अढ़ाई लाख की राशि से कम के बिल बनाए गए।

दिल्ली की कम्पनियों को दी इंतजाम की जिम्मेवारी 
धनास कॉम्प्लैक्स में होने वाले कार्यक्रम के लिए चंडीगढ़ पुलिस को ट्राईसिटी में टैंट लगाने वाली कोई कम्पनी नहीं मिली। इसके  चलते दिल्ली की दो कम्पनियों को सारे इंतजाम की जिम्मेवारी दी गई थी। धनास में पुलिस कॉम्प्लैक्स में बनाए गए मकानों की चाबियां जवानों के सौंपे जाने के लिए विभाग ने खास इंतजाम किया था। टैंट से लेकर अन्य सुविधा मुहैया करवाने के कई काम नई दिल्ली स्थित जनकपुरी की दो कम्पनियों को सौंपा गया। इसमें से एक कम्पनी का बिल 34 लाख 98 हजार 377 और दूसरी का 34 लाख 66 हजार 697 का बनाया गया। उक्त कंपनियों ने डिस्काउंट देने की बात भी कही। सैक्सन ऑफिसर ने बिल पर ऑब्जैक्शन किया तो कंपनी ने पांच-पांच लाख डिस्काउंट कर एक डी.एस.पी. की ईमेल पर बिल भेज दिया। वहीं, आर.टी.आई. में बताया गया कि एक कम्पनी तो रजिस्ट्रर तक नहीं है। वहीं, जी.आर.एफ. नियम के तहत बिल में डिस्काउंट नहीं ले सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार होने का खतरा रहता है।

चंडीगढ़ पुलिस ने कर दिए दोनों बिल पास
आर.टी.आई. में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की दोनों कंपनियों के 29 लाख 66 हजार 697 और 29 लाख 66 हजार 697 रुपए के बिल चंडीगढ़ पुलिस ने पास कर दिए हैं। हैरानी यह है कि विभाग के पास सिर्फ 25 लाख के नीचे तक के बिल पास करने की परमिशन है। इससे ज्यादा के बिल प्रशासन के अफसर ही पास कर सकते है। अब चंडीगढ़ पुलिस विभाग के अफसर प्रशासन से बिल पास करवाने के लिए अपील करने में लगे हैं।

 

 


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Vatika

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